ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 427 ਅਤੇ 447 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਾ 511 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 425 ਦੇ ਤਹਿਤ "ਸ਼ਰਾਰਤ" ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਉਪਯੋਗਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦਾ ਸੀ।
ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 427 ਅਤੇ 447 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਾ 511 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਕੋਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।"
ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਫਾਰਮ ਦਾ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ" ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 482 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
