ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ AIMTC ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ
Hit-and-run law: ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ (ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਟੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਹਿੱਟ-ਐਂਡ-ਰਨ' (ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਅਜੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ, ਬੱਸ ਅਤੇ ਟੈਂਕਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ) ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਸਾਲ ਸੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 2,000 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਭਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.) ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਲ ਮਨਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।” ਬਾਲ ਮਨਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਟੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
(For more Punjabi news apart from Truckers end protest after Centre says decision after talks on Hit-and-run law, stay tuned to Rozana Spokesman)
