ਡੱਲੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ‘ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਵਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ‘ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਵਕੀਲ ਗੁਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰ ਉਹ (ਡੱਲੇਵਾਲ) ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਮਾਰਚ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ 2020-21 ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
