ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੀ
Electoral Bond : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਅਪਰਾਧਕ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਾਅ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ) ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ।
