ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼ ਵਿਚ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼ ਵਿਚ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Delhi High Courtਜਨਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਮਾਨਿਕ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
Medicalਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੀਆਈਐਲ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਠ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੇਂਡ ਨਰਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਟੀਐਨਏਆਈ) ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ, ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Delhi High Courtਵਕੀਲ ਰੋਮੀ ਚਾਕੋ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਰਸਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵੀ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
