ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਹੈ - ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ - ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 180 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1 ਤੋਂ 4 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀ-20 ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 'ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹੋਟਲ ਲੀਲਾ ਐਂਬੀਏਂਸ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-20 ਸਮੂਹ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਏ.ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਜੀ.) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਭਾਰਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਅਤੇ ਜੀ-20 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਆਈਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਚੰਗੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ-20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਥੀਮ - ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ, ਇਕ ਧਰਤੀ, ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਕ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਮਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਰਾਧਾ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 20 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, 10 ਸੱਦੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 9 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਪਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-20 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
