ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ ਇੰਝ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੀ ਸੀ....
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬੇਹੱਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਜੰਨਤ’ ਆਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (UT) ਬਣ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਵੀਰਵਾਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ।
Jammu Kashmir
ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ ਇੰਝ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪ–ਰਾਜਪਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 106 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 153 ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ladakh
166 ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੁਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੱਦਾਖ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਉਪ–ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੁਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੱਦਾਖ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ UPSC ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਰੰਗਾ ਤੇ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਰੰਗਾ ਹੀ ਲਹਿਰਾਏਗਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
