ਇਹ 2016 ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ 2012 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਾਇਰ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਸੇਫਟੀ ਫੰਡ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ 2022 ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ 2022 ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 2016 ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ 2012 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਉਚਾਈ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਫਾਇਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ।
ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਿੰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਰਿਟਰਨ, ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਿਸਟਮ
-ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ, ਅਥਾਰਟੀ, ਪਨੈਲਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਦਿ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।
-ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਸੇਫਟੀ ਫੰਡ ਲਈ ਫਾਇਰ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੇਫਟੀ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
