ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹੀਮ 'ਤੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਨੇ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਤੇ ਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। NIA ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਦਾਊਦ 'ਤੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ਕੀਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਦਾਊਦ, ਛੋਟਾ ਸ਼ਕੀਲ, ਅਨੀਸ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਜਾਵੇਦ ਚਿਕਨਾ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਮੇਮਨ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਊਦ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਦੀ ਉਹੀ ਫੋਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

NIA ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਡਾਨ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਐਸਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। NIA ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਊਦ ਗੈਂਗ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁੰਬਈ, ਠਾਣੇ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰੌਤੀ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਲਘੂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਉਲਹਾਸ ਪੀ. ਰੇਵੰਕਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 'ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਵੰਕਰ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 

ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ
-ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਗੌੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? 
-10 ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1990 ਤੋਂ 2015 ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? 
-ਕੀ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
- ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

ਆਰਟੀਆਈ 6 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਐਮਏ ਗਣਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰੇਵੰਕਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਪਰ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ. ਹੈ।