ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਗੇ ਵੇਰਵੇ, ਵਿਜ ਨੇ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਿਆ
ਹਰਿਆਣਾ - ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਧ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਧ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਜ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੀਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਦ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ BMI ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ।
