ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
Chhattisgarh High Court: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁਆਰੇਪਣ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 21 ਨੂੰ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ’ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੁਆਰੇਪਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੁਆਰੇਪਣ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਸਬੂਤਾਂ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੁਦ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।’’ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਰਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।
