ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਯਾਨੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ 'ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਐਂਡਰਸ ਬਾਊਮ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਰਾਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।''
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੁਤਾਬਕ 2018 'ਚ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
