ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਆਨ ਜਾਬ' ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਪਾਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਪਾਨ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਟੋਕੀਓ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਪਾਨੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ-ਖਾਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
