ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ
ਲੰਡਨ, 9 ਮਾਰਚ (ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ): ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਟਲ ਗਈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਫ਼ਿਲ ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪੇਰਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 23 ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਓਵੇਨ ਜੈਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਯੂ.ਕੇ. ਵਲੋਂ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਯੂ.ਕੇ. ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੈਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜੈਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਰਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਏਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਕਲ ਅਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਮਿੱਲਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਧਵਾਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।