High Court News : ਕਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡੀਐਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ
High Court Dismisses 7 Petitions in Corruption Cases Latest News in Punjabi : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਡੀਐਮ) ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਨਿਯਮ 16.40 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਨਿਆਂਇਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡੀਐਮ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂਅਲ ਵਰਗੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਯਮ 16.40 ਨੂੰ ਨਿਯਮ 16.24 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਡੀਐਮ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਆਂਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਐਮ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
