ਧਾਰਾ 22 ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਹਰਿਆਣਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 22 ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ (ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ) ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨਾਲ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਉਸਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
