ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Court News: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਨਿਆਂਇਕ) ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 2017 ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੱਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 19 ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ 85 ਗਵਾਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਤਵੀ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਭਰਤੀ) ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
(For more Punjabi news apart from HC grants 3 more months to trial court to conclude Haryana judicial paper-leak case, stay tuned to Rozana Spokesman)
