Punjab and Haryana High court : ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗੌੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
Punjab and Haryana High court : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 82 (2) ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਕਸਬੇ/ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਰੋਪੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ (ਪੀਓ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੋਟ ਕਰਨ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਕ ਵੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 24 ਅਗਸਤ 2022 ਲਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
(For more news apart from trial court cannot adjourn case for 30 days pending appearance of the fugitive criminal News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
