27 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ
Demand for closure of coaching institutes in basements in Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਡੀਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਐਮਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ 2017 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਨਿਯਮਾਂ 1991 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਖਿਲ ਥੱਮਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਸੈਕਟਰ 17 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਦਿ ਕੁਝ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਰੂਲਜ਼, 1991 ਦੇ ਨਿਯਮ 5 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਅਹਾਤੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਧੀਨ ਆਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਇਮਾਰਤ ਕੁਝ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ, ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਚਣ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਅੱਗ ਰੋਕੂ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਰਨੀਚਰ, ਆਦਿ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਸੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਮਾਸੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
