Chandigarh News : ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
Chandigarh News : ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐੱਮ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ-ਕਮ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਸਿਕ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪੈਟਰੋਲ-ਤੇਲ-ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ : 23 ਕਰੋੜ
ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤਨਖਾਹ : 10.1 ਕਰੋੜ
ਬਿਜਲੀ/ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ: 10 ਕਰੋੜ
ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ : 7.50 ਕਰੋੜ
ਪੈਨਸ਼ਨ : 4.9 ਕਰੋੜ
ਕੂੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ : 2 ਕਰੋੜ
ਪੈਟਰੋਲ-ਤੇਲ-ਸਨੇਹਕ : 1.50 ਕਰੋੜ
ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ : 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਫੰਡ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 427 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ 133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
(For more news apart from Chandigarh Municipal Corporation received Rs 40 crore as grant this month News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
