ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ 474.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 474.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 68.96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਵਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ:
"ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ"? ਅਤੇ "ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ/ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?।"
ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਏਸਕੇਪਸ' ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
