Chandigarh News: 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Notice issued to Haryana, Punjab due to lack of adequate provision in courts for the disabled Chandigarh News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿਚ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਪਾਹਜ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਰੈਂਪ ਜਾਂ ਐਸਕੇਲੇਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੱਥੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਦੋ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ, ਦੋ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਂਪ ਜਾਂ ਐਸਕੇਲੇਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਟੋਨ-ਡੈਫ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
