High Court : ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼
High Court : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ 2023 ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। .
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ’ਚ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰੀਬ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
(For more news apart from Illegal mining is not being controlled in Hoshiarpur, High Court issued notice News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
