Punjab Haryana High Court News: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕੈਦ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ।
ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਜਾਂ ਰੁਤਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ, ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਉਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ।
ਜੇਕਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕੈਦ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਅਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੁੱਕੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ) ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
