ਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ।
Court News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕੀ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿਰੁਧ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਗ 3 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। "
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿੱਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 617 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਢੁਕਵੇਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ।
