ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਜਵਾਬ ਤਲਬ
Court News: ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕੈਚਮੈਂਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਥਿਤ ਰਣਧੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਸਲਾਥੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿੰਗਾ ਪੁਲ ਨੇੜੇ 45 ਕਨਾਲ 4 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਰੀਕਾਰਡ ’ਚ ਗੈਰ-ਮੁਮਕਿਨ ਮੰਡੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦਿਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਨਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਦੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਵਧੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ 15 ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।’’
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
(For more Punjabi news apart from Lives of 15 villages people in danger due to construction in flood catchment area, matter reached High Court, stay tuned to Rozana Spokesman)
