ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਜ਼ ’ਚ ਫੁਟੇਜ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਈਂਸ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਤੇ ਫ਼ੋਟੋ ਫੁਟੇਜ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ੇਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕਿ 21 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਲੈਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਦੀ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਲੈਬ ਟੂਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਪਰ ਵੀਡੀਉ ਦੀ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਦੀ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸਟੇਟ ਐਫ਼ਐਸਐਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਅਪਗਰੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਲੈਬ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਲੈਬ ਟੂਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ ਤਕ ਉਪਕਰਣ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਾਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਵੁ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਡਾ. ਕਾਲੀਆ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ/ਬਜਟ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਲੈਬੋਟਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਤਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਲੈਬੋਟਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਕਰਣ ਖ਼੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਬਜਟ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
