Chandigarh News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ
Punjab Haryana High Court: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਵਿਰੁਧ ਬਾਰ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਅੰਜਲੀ ਕੱਕੜ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਸੀਆਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਜਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
