Punjab and Haryana High Court : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਵਾਬ
Punjab and Haryana High Court : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2005 (ਡੀਵੀ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਵੀ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਵੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 (6) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਰਾਹਤ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਰਾਹਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 128 ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 147 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਵੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਵੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਡੀਵੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
(For more news apart from Protection of Women from Domestic Violence Act is not being implemented properly News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
