High Court News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ
High Court News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਫ਼ਗਵਾੜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ-ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਤੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ/ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਾਂ/ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ, ਮੋਟਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਇਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 47 ਵਿਚੋਂ 44 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਭਾਦਸੋਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਏਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਾਸੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
