ਅਦਾਲਤ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ, ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੱਠ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਸਨ, ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ)-ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਐਲਾਨ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ (ਮਸੀਹ) ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਨਿਆਂਇਕ) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 340 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿਤੀ। ਦੂਜਾ, 19 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਸੀਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।
