ਰਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ-ਹਾਈਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਜਾਇਜ਼, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ "ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਲੰਘਣ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਮਕੀ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਮਤ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖਾਸ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਵੀਆਈਪੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ IRB/ਕਮਾਂਡੋ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
