ਆਦਰਸ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 12 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਵਾਈ ਖ਼ਾਲੀ
Chandigarh Administration's action regarding illegal encroachments : ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 53 ਅਤੇ 54 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਬੇਦਖਲੀ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਏਕੜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਬਜ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਮੂਵਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਜੁਟਾਇਆ।
ਇਸ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇਵਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਚਾਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
