ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇੜੇ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ-4 'ਚ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪੇਵਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਵੀ ਐੱਫਏਆਰ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਧਤਰਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10,000 ਵਕੀਲ, 3300 ਕੋਰਟ ਸਟਾਫ, 3000 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕਲਰਕ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਏਜੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਗਾਹਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10,000 ਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
