ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
Chandigarh Mayor Election: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਕਤਲ' ਅਤੇ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਾਂਗੇ। '' ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ''
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਸੀਹ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਠ ਗਲਤ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ 'ਐਕਸ' ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਂਗਰਸ-ਆਪ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ 12 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅੱਠ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
