Chandigarh News : ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਾ- ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਬਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
Chandigarh News : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਜੇਏਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ) ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਠੇਕਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮੁੰਜਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2014 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਨੇ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੋਟ 13 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 30 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 13 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ।
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
(For more news apart from contract workers union opposed new tender of security guards in Chandigarh PGI News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
