Chandigarh News : ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੁਕੜਿਆ ’ਚ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ

By : BALJINDERK

Published : Nov 13, 2024, 6:07 pm IST
Updated : Nov 13, 2024, 6:07 pm IST
SHARE ARTICLE
Punjab and Haryana High Court
Punjab and Haryana High Court

Chandigarh News : ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

Chandigarh News : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਚ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਟੁਕੜਿਆ ’ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪੀੜਤ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਚ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਸ਼ਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹੋਰ

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਸਮੌਝਤੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

(For more news apart from Courts cannot accept plea bargains to protect certain accused in criminal cases News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

Advertisement

ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ?ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ?

08 Mar 2026 1:58 PM

ਹੈਪੀ ਸਰਪੰਚ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ

08 Mar 2026 1:57 PM

3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3 ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕ.ਤ.ਲ! ਕਿਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ,ਕਤਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਾਰਨ?

07 Mar 2026 4:05 PM

ਦੇਖੋ ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜ

07 Mar 2026 4:03 PM

ਕਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ'

06 Mar 2026 2:46 PM
Advertisement