ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਰਨ ਅੱਠ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਰਿਵੀਊ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਰਨ ਅੱਠ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਗੀਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
