ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ‘ਭੜਕਾਊ ਵੀਡੀਉ’ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ‘ਭੜਕਾਊ ਵੀਡੀਉ’ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ’।
ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਹਰੇ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵੀਡੀਉ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ’ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 121-ਏ, 124-ਏ, 153-ਏ, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 66-ਏ, 66-ਐਫ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਲਾਨ 12 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗੱਸਤ 2024 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਪੁਛਗਿਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿਚ ਨਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵੀਡੀਉ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਟੁਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁਧ ਖ਼ਾਸ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵੀਡੀਉ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Reply6orward
