Haryana News: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣਾ ਮੂਲ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਛੇ ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ, 2011 ਦਾ ਉਪਬੰਧ, ਜੋ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, 2009 ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਤੇ 2020 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, 2020 ਦੋਵੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 2011 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣਾ ਮੂਲ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੇਠੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਕਿਉਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 2011 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
