NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦਸ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਉਸ ਵਾਧੂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਜਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦਸ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ।"
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 439 CrPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। nਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਆਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 01 ਕਿਲੋ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਚਰਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਫਐਸਐਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਟੈਟਰਾਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਨਾਬਿਨੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨਾਬਾਇਓਨਾਇਡ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਭੰਗ, ਗਾਂਜਾ ਜਾਂ ਹਸ਼ੀਸ਼ ਸੀ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਫਐਸਐਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਹਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਚਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟੈਟਰਾਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਨਾਬਿਨੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਨਾਬਾਇਓਨੋਇਡਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ 'ਤੇ, 01 ਕਿਲੋ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਚਰਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ।
