"ਲਹਿਰ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ"
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੂਲ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 121-ਏ, 124-ਏ, 153-ਏ, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 66-ਏ, 66-ਐਫ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 07.09.2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਲਾਨ 12.05.2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 14.08.2024 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
