High Court News: ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
High Court News:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Bihar News : ਆਰਜੇਡੀ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਖਾਧੀ ਮੱਛੀ
ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਪੀਐਸ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Patiala news : ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਕਾਰ ਨਾਲ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ
ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਥਿਆਰ ਉਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਅਪਰਾਧਕ ਹੋਵੇ, ਲਿਹਾਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਅਪਰਾਧਕ ਹੈ, ਆਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।
(For more news apart from scope case of depositing arms during elections was extended to Haryana and Chandigarh News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
