High Court: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
High Court: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ “ਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਜੋ ਅਪਣੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ-ਕਮ-ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ”, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਐਸਸੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੈਂਚ ਮੁਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਕਰਨਪਰੀਤ ਅਤੇ ਸੋਮਨਾਥ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਦਉੱਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 42 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜੋ ਅਪਣੀ ਹੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ-ਕਮ-ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਦਉਨਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਗਿਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਰ. ਕੇ. ਸੱਭਰਵਾਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ 10 ਜੁਲਾਈ 1995 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡੀ.ਈ.ਓ., ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ-ਕਮ-ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੱੁਝ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰ.ਕੇ. ਸਭਰਵਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਪਣੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ-ਕਮ-ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ/ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿਚ ਨਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ।
