National Gas Pipeline News : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
National Gas Pipeline News : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੀਐਸਪੀਐਲ ਇੰਡੀਆ ਗੈਸਨੈੱਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਦਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Haryana News : ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਮਈ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਹਿਸਾਣਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਦਾਰੇ ਜੀਐਸਪੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:BSF News : ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤੈਨਾਤ BSF ਜਵਾਨ ਨੇ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ, ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ FIRਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
(For more news apart from Gujarat company stand High Court against those who allegedly stopped National Gas Pipeline project News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
