ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਆਡੀਓ ਦੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਹਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ "ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ 'ਆਪ' ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ" ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ. ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ "ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਥਿਤੀ" ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਹੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਸਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ।
