Punjab and Haryana High Court : ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
Punjab and Haryana High Court : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਔਫੈਂਸ ਐਕਟ, 2012 (ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਡੀਐੱਨਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ।
ਡੀਐਨਏ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੀੜਤਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡ ’ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਵਜੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
(For more news apart from Relief cannot be given on the basis of DNA report in sexual harassment case: High Court News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
