Punjab and Haryana High Court : ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
Punjab and Haryana High Court : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ, ਤਪਾ ਅਤੇ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ 2013 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਐਸਟੀਪੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2013 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ 2013 ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 11 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(For more news apart from order to impose STP was issued in 2013, which has not been implemented even after 11 years. News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
