Punjab and Haryana High Court : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
Punjab and Haryana High Court :ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨ ਬਿਆਸ ਵਿਖੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨ ਬਿਆਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੁੱਸੀ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੇ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 2500 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2005 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
(For more news apart from Court seeks answer on Radha Swami Satsang Bhavan on charges of land grabbing on the banks of Beas News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
