High Court News : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
High Court News :ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 37 ਦੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Jalandhar News : ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 3 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਮਾਮਲਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਬਲੱਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਆਰਟੀਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
(For more news apart from court ordered the Center file status report in blood banks case News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
